Supreme Court issues notice on financial relief to breastfeeding mothers and pregnant women under National Food Security Act
The Supreme Court on Tuesday issued notice on a petition seeking financial relief to breastfeeding mothers and pregnant women under the National Food Security Act 2013.
Chief Justice S.A. Bobade, Justice R. Subhash Reddy and Justice A.S. Bopanna's bench heard the case and the Center was allotted Rs 6,000 as maternity allowance to all breastfeeding mothers and pregnant women in the country. Instructed to file a report on this.
The petition, filed by the People's Union for Civil Liberties (PUCL), was filed by Colin Gonzalez, a senior lawyer, who said that a state report should be filed on the government's approach to providing financial assistance to women affected by the Covid-19 epidemic. He further said that this issue is very important as the death rate of children and women is very high.
Accordingly, the bench directed Solicitor General Tushar Mehta to file a status report on the steps taken to help the country's poor breastfeeding and pregnant women.
On a single plea, the bench issued notice to the Center stating:
Notice issued in connection with the immediate petition (J), which states as follows: 'As per Section 4 (b) of the National Food Security Act, all States and Union Territories shall be provided to all pregnant women and lactating mothers at least 5.7. 2013 6,000 / - Maternity benefit should be given.
In particular, in 2015, the Supreme Court immediately issued notices on PIL to the Ministries of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Women and Child Development, and distributed subsidized foodgrains to the poor through public distribution, maternity benefit system. And sought feedback for their proper implementation.
It was argued that these provisions are not being implemented even after the expiry of the statutory deadline for identification of beneficiaries under the NFS Act.
In this regard, it was directed to direct all the States and Union Territories not to reject ration card to any eligibility application.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्यांतर्गत स्तनपान देणाऱ्या माता आणि गर्भवती महिलांना आर्थिक सवलतीसाठीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ नुसार स्तनपान देणाऱ्या माता आणि गर्भवती महिलांना आर्थिक सवलतीची तरतूद लागू करण्याची मागणी करणार्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोटीस बजावली.
मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने या खटल्याची सुनावणी केली आणि देशातील सर्व स्तनपान करणार्या माता व गर्भवती महिलांना ६,००० रुपयांचा मातृत्व रक्कम वाटप करण्याचा दर्जा केंद्राला देण्यात आला. यावर अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीजने (पीयूसीएल) दाखल केलेली याचिका ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोंजालविस यांनी दिली असून ते म्हणाले की, कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे तसेच बंदीच्या पार्श्वभूमीवर अशा अडचणीत आलेल्या महिलांना आर्थिक मदत देण्याबाबत सरकार उठविलेल्या मार्गावर स्टेट्स रुपोर्ट दाखल करावा. ते पुढे म्हणाले की हा मुद्दा खूप महत्वाचा आहे कारण मुले आणि महिलांचे मृत्यूचे प्रमाण खूप जास्त आहे.
त्यानुसार, खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना देशातील गरीब स्तनपान करणार्या आणि गर्भवती महिलांना मदत करण्यासाठी घेतलेल्या चरणांचा सद्यस्थिती अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
या याचिकेच्या एकमेव याचिकेवर खंडपीठाने केंद्राला नोटीस बजावत असे म्हटले आहे:
तत्काळ याचिका (जे) च्या संदर्भात जारी केलेली नोटिस, ज्यात खालीलप्रमाणे म्हटले आहे: 'राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कलम ४ (बी) नुसार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सर्व गर्भवती महिला आणि स्तनपान करणार्या मातांना प्रदान केले जातील ५.७. २०१३ कमीतकमी ६,००० / - इतका मातृत्व लाभ देण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात.
विशेष म्हणजे २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहक कार्यवाह, अन्न व सार्वजनिक वितरण, महिला व बालविकास मंत्रालयांना त्वरित पीआयएल वर नोटिसा बजावल्या, तसेच सार्वजनिक वितरण, प्रसूती लाभ प्रणालीद्वारे गरीबांना अनुदानित धान्य वाटप केले. आणि त्यांच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी अभिप्राय मागितला.
एनएफएस कायद्यांतर्गत लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यावर सोपविलेली वैधानिक मुदत संपल्यानंतरही या तरतुदींची अंमलबजावणी केली जात नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
यासंदर्भात, कोणत्याही पात्रतेच्या अर्जाला रेशनकार्ड नाकारू नये, यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश देण्याचे निर्देश देण्यात आले.