A
certificate under section 65 (b) (4) of the Evidence Act is a precondition for
admissibility of electronic evidence: Supreme Court
The Supreme Court has held that the certificate required under Section 65 (b) (4) of the Indian Evidence Act is a precondition for admissibility of evidence through electronic records. A three-member bench headed by Justice R. F. Nariman further stated that under factual circumstances if an application for the requisite certificate is made from the person or officer concerned and the person or officer concerned refuses to give the certificate or respond to the application If not, then the party seeking the certificate can apply to make it available to the court under the aforesaid provision of the Evidence Act or under the provisions of the Code of Civil Procedure (CPC) or Criminal Procedure Code (CRPC).
The bench also made it clear that if the original documents are already in place then the certificate is not required under Section 65 (b) (4) of the Evidence Act. The court said that in view of the above explanation, 'Anwar P.V. vs. P.K. In the case of Bashir and others (2014) 10 SCC 473 ', there is no need to reconsider the order given. A three-member bench of the Supreme Court of Justice R. F. Nariman, Justice S. Ravindra Bhat and Justice V. Ramasubramaniam gave its ruling on a reference to "whether section 65 (b) (4) of the Evidence Act to present electronic evidence" Under the certificate is mandatory? (Arjun Panditrao Khotkar vs. Kailash Kishanrao Gorantyal and others).
A two-member bench of Justices Ashok Bhushan and Justice Naveen Sinha has referred to ‘Shafi Mohammed v. Government of Himachal Pradesh’ and ‘Anwar P.V. vs. P.K. In view of the contradictions in Bashir's orders, the said question was referred to. In the case of Shafi Mohammed v. Government of Himachal Pradesh, it was provided that the instrument from which the electronic document is produced and if the device is not in the possession of the party, then it is given proof under section 65 (b) (4) of the Evidence Act No need to present the letter. In such a situation, the bench was considering whether videography of the crime scene or recovery scene should be necessary during the investigation to rely on the evidence collected. 'Anwar P.V. vs. P.K. In the Basheer case, it was said that electronic records as secondary evidence would not be recorded in evidence until the conditions under Section 65B of the Evidence Act were met. Thus, in cases of handing over CD, VCD, chip etc. as evidence, a certificate is required to be accompanied by them under the terms of Section 65B. The judgment stated that without a certificate secondary evidence relating to electronic records is not admissible.
While answering the reference, the Bench said the following points:
If the original document is presented, then the certificate under 65 (b) (4) is unnecessary. "The owner of such a laptop computer, computer tablet or mobile phone can also come in the witness box to prove that the device on which the original information has been preserved is owned or operated by him. In cases where the 'computer' A computer system is a part of a computer network and it is impossible to physically bring that system and network to court, then the information contained in such electronic records can only be given under 65 (b) (1) and with it The required certificate is also to be attached under the provisions of 65 (b) (4). The last line of the case 'Anwar P. V.', 'If an electronic record is used as prima facie evidence under section 62 of the Evidence Act', It is perfectly clear that it will be read without words such as 'under Section 62 of the Evidence Act'. The Bench said, "With this clarification, to revisit the law described in 24th para of the case 'Anwar P. V.' Is not needed."
An application can be made before the court if the person concerned refuses to issue such certificate. Those who do not have electronic devices in their possession, but this is completely wrong. In such cases, an application under Section 65 (b) (4) can be made to the judge for obtaining a certificate from the person concerned. Under factual circumstances, if the requisite certificate from the concerned person or officer has been applied for and the concerned person or officer refuses to give the certificate or does not respond to the application, then the party seeking the certificate, the above provisions of the Evidence Act Under or under the provisions of the Code of Civil Procedure (CPC) or the Code of Criminal Procedure (CRPC), it can apply to the court to make it available. Once such an application is made in the court, the court sends summons to the person concerned to issue the certificate. If the party seeking the certificate has done all this then it may get the necessary certificate.
The court may in appropriate cases allow the prosecution to furnish such certificate at a later stage. In the 'Anwar PV' case it was stated that when the electronic record is presented as evidence, the certificate accompanying it must have. In this case the Court clarified that, "We can only add that it is in those cases where the person concerned can also purchase such certificate in trust on electronic records. However, in cases where either defective If the certificate has been given or where the certificate has not been given by the person concerned despite the demand, the trial judge must summon the person / s concerned under Section 65 (b) (4) of the Evidence Act and they should Certificates should be ordered. The trial judge must do so when electronic evidence is presented to him as evidence and the necessary certificate is not attached as per the above circumstances. Certainly in every civil case Justice is subject to the needs of the facts and is subject to discretion under the law. As far as criminal cases are concerned, it is important to keep in mind the general principle that before the commencement of the trial, the prosecution should provide all the documents to the accused Should be given on the basis of He seeks an answer from the accused under the relevant sections of the RPC. "
"In the context of normal procedure, the prosecution is obliged to supply all those documents before the commencement of the trial, on the basis of which the accused is to be prosecuted. Thus the courts are allowed to present evidence at a later stage in criminal cases. The exercise of the right of the court should not be viewed from the perspective of serious or prejudicial towards the accused. The court may allow the prosecution to present such a certificate later, after taking into consideration the facts of each case and observing that the accused is not prejudiced by the impartial trial. . If the accused wants to produce the requisite certificate in his defense, it will depend on the prerogative of the court within the scope of law for justice in the case. "
Cellular companies and Internet service providers are issued general to maintain CDRs. The court also said that instructions are also issued (under Section 39 of the Evidence Act) to cellular companies and Internet service providers that in a given period of time The CDR or other relevant records seized during the investigation should be preserved.
The bench said,
The concerned party may ask for such documents at the stage of defense evidence or such data may be required if cross-examination is required from a particular witness. This guideline will be applicable till the hearing of criminal cases. Up to the relevant terms of the license or Section 67C of the Information Technology Act.
The court also directed that appropriate rule guidelines should be framed under the rights provided in Section 67C of the Information Technology Act. The court directed to make appropriate rules for the protection, segregation of data related to the entire period of trials and appeals of criminal cases, rules to keep the data in custody, stamping and record maintenance and protection of meta data for the prevention of corruption. The court said that similarly, appropriate rules should be formulated for the preservation, retrieval and production of electronic records.
पुरावा अधिनियम कलम 65 (बी) (4) अंतर्गत प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक पुरावा स्वीकारण्याकरिता : सर्वोच्च न्यायालय.
भारतीय पुरावा अधिनियम कलम (65 (बी) (4)) अन्वये आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र हे इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डद्वारे पुराव्यांची कबुली देण्याची पूर्व शर्ती असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती आर.एफ. नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे की वास्तविक परिस्थितीत संबंधित व्यक्तीकडून किंवा अधिकार्यांकडून आवश्यक प्रमाणपत्र मिळाल्यास आणि संबंधित व्यक्तीने किंवा अधिका-याने प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला किंवा अर्जास उत्तर न दिल्यास, त्यानंतर प्रमाणपत्र मागणारा पक्ष पुरावा अधिनियमाच्या उपरोक्त तरतुदीनुसार किंवा नागरी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) किंवा फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या तरतुदीनुसार कोर्टाला उपलब्ध करुन देण्यासाठी अर्ज करू शकतो.
खंडपीठाने हे देखील स्पष्ट केले की जर मूळ कागदपत्रे आधीच अस्तित्त्वात असतील तर पुरावा कायद्याच्या कलम 65 (बी) (4) अंतर्गत प्रमाणपत्र आवश्यक नाही. कोर्टाने सांगितले की वरील स्पष्टीकरण लक्षात घेता 'अन्वर पी.व्ही. वि पी.के. बशीर आणि इतरांच्या बाबतीत (२०१)) १० एससीसी 333 'दिलेल्या आदेशावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने "पुरावा अधिनियम कलम 65 (बी) (4) इलेक्ट्रॉनिक पुरावा सादर करण्यासाठी" या संदर्भात निर्णय दिला. प्रमाणपत्र अंतर्गत अनिवार्य आहे? "(अर्जुन पंडितराव खोतकर वि. कैलास किशनराव गोरंट्याल आणि इतर)
न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा यांच्या दोन सदस्यांच्या खंडपीठाने ‘शफी मोहम्मद विरुद्ध हिमाचल प्रदेश सरकार’ आणि ‘अन्वर पी.व्ही.’ यांचा उल्लेख केला आहे. वि पी.के. बशीरच्या आदेशातील विरोधाभास लक्षात घेता, हा प्रश्न विचारला गेला. शफी मोहम्मद विरुद्ध हिमाचल प्रदेश सरकारच्या बाबतीत असे प्रदान केले गेले की ज्या वाद्यावरून इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्र तयार केले जाते आणि जर ते डिव्हाइस पक्षाच्या ताब्यात नसेल तर ते कलम 65 (बी) नुसार पुरावा देण्यात येईल. (4)) पुरावा अधिनियमातील पत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही. अशा परिस्थितीत, गोळा केलेल्या पुराव्यांवर अवलंबून राहण्यासाठी तपासादरम्यान गुन्हेगाराच्या दृश्याचे व्हिडीओग्राफी किंवा पुनर्प्राप्ती देखावा आवश्यक आहे की नाही यावर खंडपीठ विचार करीत होते. 'अन्वर पी.व्ही. वि पी.के. बशीर प्रकरणात असे म्हटले गेले होते की पुरावा कायद्यानुसार कलम 65 बी अंतर्गत अटी पूर्ण होईपर्यंत दुय्यम पुरावा म्हणून इलेक्ट्रॉनिक नोंदी पुराव्यात नोंदवल्या जाणार नाहीत. अशा प्रकारे, पुरावा म्हणून सीडी, व्हीसीडी, चिप इत्यादी हस्तांतरित करण्याच्या बाबतीत, कलम 65 बी च्या अटींनुसार प्रमाणपत्र त्यांच्यासह असणे आवश्यक आहे. इलेक्ट्रॉनिक नोंदींबाबत प्रमाणपत्राशिवाय दुय्यम पुरावे देणे योग्य नाही, असे या निकालात म्हटले आहे.
संदर्भाचे उत्तर देताना खंडपीठाने पुढील मुद्द्यांविषयी सांगितले:
जर मूळ कागदपत्र सादर केले गेले तर 65 (बी) (4) अंतर्गत प्रमाणपत्र अनावश्यक आहे. "अशा लॅपटॉप संगणक, संगणक टॅबलेट किंवा मोबाईल फोनचा मालकदेखील साक्षी बॉक्समध्ये येऊ शकतो की हे सिद्ध करण्यासाठी की मूळ माहिती ज्या डिव्हाइसवर जतन केली गेली आहे ती त्याच्या मालकीची आहे किंवा त्याचे ऑपरेट आहे. प्रकरणात 'संगणक' संगणक आहे सिस्टम संगणकाच्या नेटवर्कचा एक भाग आहे आणि ती प्रणाली आणि नेटवर्क न्यायालयात आणणे अशक्य आहे, तर अशा इलेक्ट्रॉनिक नोंदींमधील माहिती केवळ 65 (बी) (1) च्या खाली दिली जाऊ शकते आणि त्यासह आवश्यक प्रमाणपत्र देखील आहे (65 (बी) (4)) च्या तरतुदींनुसार संलग्न करणे. 'अनवर पीव्ही' प्रकरणाची शेवटची ओळ, 'पुरावा अधिनियम कलम २ नुसार जर इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड प्रथम पुरावा म्हणून वापरली गेली असेल' तर ते अगदी स्पष्ट आहे. 'पुरावा कायद्याच्या कलम 62 अन्वये' अशा शब्दांशिवाय हे वाचले जाईल. खंडपीठाने म्हटले आहे की, 'या स्पष्टीकरणासह' अन्वर पीव्ही 'प्रकरणातील 24 व्या कलमात वर्णन केलेल्या कायद्याचा पुन्हा विचार केला जाईल गरज नाही. "
संबंधित व्यक्तीने असे प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिल्यास कोर्टासमोर अर्ज केला जाऊ शकतो. “ज्यांच्या ताब्यात इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे नाहीत, परंतु हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. अशा प्रकरणांमध्ये, कलम 65 (बी) (4) अंतर्गत अर्ज संबंधित व्यक्तीकडून प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी न्यायाधीशांकडे करता येईल. वास्तविक परिस्थितीत, संबंधित व्यक्तीकडून किंवा अधिका-याने आवश्यक प्रमाणपत्र दिले असेल आणि संबंधित व्यक्तीने किंवा अधिका-याने प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिल्यास किंवा अर्जाला उत्तर न दिल्यास, पक्षाने प्रमाणपत्र मागितलेला, पुरावाच्या वरील तरतुदी सिव्हिल प्रोसिजर कोड (सीपीसी) किंवा फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या तरतुदींच्या अंतर्गत किंवा त्याखाली कार्य करणे, ते उपलब्ध करुन देण्यासाठी न्यायालयात अर्ज करू शकते. एकदा कोर्टात असा अर्ज आल्यानंतर न्यायालय संबंधित व्यक्तीला प्रमाणपत्र देण्यासाठी समन्स पाठवते. प्रमाणपत्र घेणार्या पक्षाने हे सर्व केले असल्यास त्यास आवश्यक प्रमाणपत्र मिळू शकेल.
न्यायालय योग्य प्रकरणात खटल्यात नंतरच्या टप्प्यावर असे प्रमाणपत्र सादर करण्यास परवानगी देऊ शकेल. 'अन्वर पीव्ही' प्रकरणात असे सांगितले गेले होते की जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड पुरावा म्हणून सादर केला जातो तेव्हा त्याबरोबर प्रमाणपत्र असलाच पाहिजे. या प्रकरणात कोर्टाने स्पष्टीकरण दिले की, "आम्ही फक्त त्या प्रकरणातच जोडू शकतो की संबंधित व्यक्ती इलेक्ट्रॉनिक नोंदींवर विश्वास ठेवून असे प्रमाणपत्र खरेदी करू शकते. तथापि, ज्या प्रकरणांमध्ये एकतर सदोदित प्रमाणपत्र दिले गेले असेल किंवा जेथे मागणी असूनही संबंधित व्यक्तीद्वारे प्रमाणपत्र दिले गेले नाही, खटल्याच्या न्यायाधीशांनी पुरावा अधिनियम कलम 65 (बी) (4) अंतर्गत संबंधित व्यक्तीला समन्स बजावणे आवश्यक आहे आणि त्यांना प्रमाणपत्रांचे आदेश दिले पाहिजेत. खटल्याच्या न्यायाधीशांनी तसे करणे आवश्यक आहे. जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक पुरावा त्याच्याकडे पुरावा म्हणून सादर केला जातो आणि वरील परिस्थितीनुसार आवश्यक प्रमाणपत्र जोडलेले नसते. निश्चितपणे प्रत्येक दिवाणी प्रकरणात न्याय ही वस्तुस्थितीच्या गरजांच्या अधीन असते आणि कायद्यानुसार विवेकबुद्धीस पात्र असते. संबंधित लोकांचे म्हणणे आहे की खटला सुरू होण्यापूर्वी सरकारी वकिलांनी सर्व कागदपत्रे आरोपींना दिली पाहिजेत आणि त्या आधारावर एचच्या आधारे दिले जावे. ईपीसीच्या संबंधित कलमांतर्गत आरोपींकडून उत्तर शोधणे. "
“सामान्य प्रक्रियेच्या संदर्भात, खटला सुरू होण्यापूर्वी खटला चालू ठेवण्यापूर्वी खटला चालू ठेवला जातो, त्या आधारे आरोपीवर खटला चालविला जावा. अशा प्रकारे न्यायालयांना नंतरच्या टप्प्यावर गुन्हेगारी प्रकरणात पुरावे सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे." कोर्टाच्या अधिकाराचा आरोप आरोपींकडे गंभीर किंवा पूर्वग्रहवादाच्या दृष्टिकोनातून पाहिला जाऊ नये. प्रत्येक खटल्याची सत्यता विचारात घेतल्यानंतर आणि हे लक्षात घेतल्यानंतर कोर्टाने खटला पुढे असे प्रमाणपत्र सादर करण्यास परवानगी देऊ शकते. आरोपीला नि: पक्षपाती खटल्याचा पूर्वग्रह नसतो. आरोपीला आपल्या बचावामध्ये आवश्यक प्रमाणपत्र सादर करायचे असेल तर ते न्यायालयातील न्यायालयात जावे लागेल.
सेल्युलर कंपन्या आणि इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना सीडीआर राखण्यासाठी सामान्य जारी केले जाते. कोर्टाने असेही म्हटले आहे की सेल्युलर कंपन्या आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना (पुरावा कायद्याच्या कलम 39 च्या अंतर्गत) निर्देश देखील देण्यात आले आहेत की दिलेल्या कालावधीत तपासादरम्यान जप्त करण्यात आलेली सीडीआर किंवा अन्य संबंधित नोंदी जतन करुन घ्याव्यात.
खंडपीठ म्हणाले,
संबंधित पक्ष संरक्षण पुराव्यांच्या टप्प्यावर अशी कागदपत्रे मागू शकतो किंवा एखाद्या विशिष्ट साक्षीदाराकडून उलटतपासणी आवश्यक असल्यास अशा डेटाची आवश्यकता असू शकते. हे मार्गदर्शक तत्त्व गुन्हेगारी प्रकरणांच्या सुनावणीपर्यंत लागू असेल. संबंधित अटींपर्यंत परवाना किंवा माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम 67 सी.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 67 सी मधील प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार योग्य नियम मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जावीत, असेही कोर्टाने निर्देश दिले. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कोर्टाने चाचण्या आणि संपूर्ण गुन्हेगारी खटल्यांच्या अपील्सशी संबंधित आकडेवारीचे पृथक्करण, डेटा कोठडीत ठेवण्याचे नियम, मुद्रांकन व रेकॉर्ड देखभाल व मेटा डेटाच्या संरक्षणासाठी योग्य नियम करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले. कोर्टाने म्हटले आहे की, इलेक्ट्रॉनिक नोंदींचे जतन, पुनर्प्राप्ती आणि उत्पादन यासाठीही योग्य नियम तयार केले जावेत.