'लाऊडस्पिकरवरून अजान हा मूलभूत हक्क नाही ' Azaan over loudspeakers is not a fundamental right- Allahabad High Court

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्व निकाल

    सामूहिक नमाज अदा करण्यासाठी सूचना देणे किंवा रोजे धरणे आणि सोडण्यासाठी लाऊडस्पिकरच्या माध्यमातून अजानद्वारे घोषणा करण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्रमांक ५७०/२०२०,  अफजल अन्सारी आणि इतर २  विरुद्ध  उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतर २ या प्रकरणात प्रतिबंध घालणारा आदेश १५ मे २०२० रोजी दिला आहे. ध्वनी प्रदूषण करणे हा मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही, असा या निकालाचा अर्थ असल्यनाने लाऊडस्पीकरवरून देण्यात असलेल्या अजानला भविष्यात सर्वच राज्यांमध्ये प्रतिबंध बसण्याची शक्यता आहे.

    न्यायालयाने दिलेला निकाल थोडक्यात पुढील प्रमाणे आहे. (सोबत वाचकांसाठी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पीडीएफ प्रत सुद्धा देण्यात येत आहे) कोरोना साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर दिनांक ५-५-२०२० रोजी व्हिडीओ कॉन्फेरंसिंगद्वारे हे प्रकरण न्यायालयाने सुनावणीसाठी घेतले. सय्यद सफदर अली काझमी आणि फाजल हसनैन हे याचिकाकर्त्यांमार्फत दिवाणी किरकोळ जनहित याचिका क्र. ५७०/२० (अफजल अन्सारी वि. उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतर ) हजर झाले. तसेच सरकारतर्फे मनीष गोयल, अतिरिक्त सरकारी  अधिवक्ता (ऍडिशनल ऍडव्होकेट जनरल) हे सुद्धा  व्हिडीओ कॉन्फेरंसिंगद्वारे हजर झाले. गाजीपूरचे लोकसभा खासदार अफजल अन्सारी यांनी दिनांक २६-०४-२०२० रोजी पत्राद्वारे अशी विंनती केली होती की राज्य प्रशासनाने गाजीपूर जिल्हा प्रशासनाला असे आदेश द्यावेत की, धार्मिक स्वातंत्र्याखाली एका मशिदीत एका व्यक्तीला (म्युझिन) अजान देण्यास  अजान म्हणण्यास परवानगी देण्यात यावी. सर्वोच्च न्यायालयातील जेष्ठ वकील आणि माजी कायदा मंत्री सलमान खुर्शीद यांनीही वकील सय्यद मोहम्मद फजल यांच्या मार्फत २८-०४-२०२० रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला असेच पात्र पाठवून फर्रुखाबाद आणि हाथरास आणि गाजीपूर जिल्ह्यामधील मुस्लिम समाजाला अजान देण्याची परवानगी देण्याची विनंती करून अजान हा मुस्लिम धर्माचा अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद केले होते. तर असेच तिसरे पत्र २५-०४-२०२० रोजी वरिष्ठ वकील एस. वशीम ए कादरी यांनीही पाठविले आणि अजानची घोषणा करण्यास परवानगीची विनंती केली होती. त्यानुसार या पत्रांना जनहित याचिका म्हणून ३०-०४-२०२० रोजी दाखल करून घेण्यात आले. नंतर प्रकरणात व्हिडीओ कॉन्फेरंसिंगद्वारे सुनावणी होऊन प्रकरण ०५-०५-२०२० रोजी निकालासाठी राखीव ठेवले आणि निकालाची तारीख १५-०५-२०२० ही ठेवण्यात आली. या सर्व याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली होती, की लाऊडस्पिकरवरून म्युझिनमार्फत अजानची घोषणा करण्याची परवानगी देण्यात यावी आणि गाजीपूर आणि फर्रुखाबाद जिल्हा प्रशासनाने कोरोनारोगाच्या नावाखाली घातलेली बंदी उठविण्यात यावी. कारण जिल्हा प्रशासनांनी घातलेली बंदी बेकायदेशीर असून भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याची अवहेलना करणारी आहे. याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले की, अजानद्वारे उपवास पाळण्याची प्रथा प्रेषित मोहम्मद यांच्या काळापासून गेल्या १४०० वर्षांपासून चालू असून मुस्लिम समुदाय कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर एका ठिकाणी येऊन सामूहिक नमाज अदा करीत नाही आणि अजान देणारा व्यक्ती हा मुख्यतः मशिदीचा व्यवस्थापक असतो आणि तो त्याच ठिकाणी राहतो आणि त्याच्यामुळे सोशल डिस्टंसिन्गच्या नियमाचे उल्लंघन होत नाही. परंतु गाजीपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोनाचे कारण पुढे करून लाऊडस्पिकरवरून अजान देण्यासाठी मनाई केलेली आहे. सामाजिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य या कोणत्याही बाबींचे उल्लंघन अजानमधून होत नसल्याने आणि ही बाब शुद्ध धार्मिक आणि भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ३ मधील कलम २५ ने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्यानुसार असल्याने आणि उपवास सोडण्यासाठी आणि सुरु करण्यासाठी अजान देण्यात येत असल्याने त्यामुळे सर्व मुस्लिम समाजाला त्याचा लाभ होतो. परंतु प्रशासनाने मशिदीच्या मुख्य दरवाजावरच नोटीस चिटकवून मुस्लिम समाजाला प्रतिबंध घातला आहे. या बाबी बेकायदेशीर असल्याचे अजानला प्रतिबंध घालता येत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते.  तर सरकारच्या वतीने कोरोनाच्या रोगाच्या साथीमुळे सामूहिक संसर्ग होऊ नये म्हणून खबरदारी घेण्यात आली, सर्वच धर्माच्या देवस्थानासाठी साथरोग नियंत्रण कायदा लागू सर्वच धर्मीय लोक  त्याचे पालन करीत आहेत. त्यामुळे गाजीपूर आणि फर्रुखाबाद जिल्हा प्रशासनानी अजानवर घातलेली बंदी योग्य असल्याचे शपथपत्रात नमूद केले. न्यायालयात झालेल्या वाद-युक्तीवरून न्यायालयाने दोन वाद प्रश्न काढले. त्यात १) लाऊडस्पिकरवरून अजान देण्यास प्रतिबंध घालणारा एखादा आदेश भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ चे उल्लंघन करणारा आणि बेकायदेशीर आहे का? आणि २) मशिदीच्या म्युझिन/ अधिकृत व्यक्तीने दिलेली अजान शासन, प्रशासनाने दिलेल्या आदेश, नियमावलींचे उल्लंघन करणारी बाब आहे का आणि ही बाब कोविड -१९ च्या नियमावलींचे उल्लंघन करणारी आहे का? हे दोन प्रश्न आहेत. या वादप्रश्नांवरून न्यायालयाने या प्रकरणात निकाल दिला आहे. न्यायालयाने आपल्या निकालाच्या पुष्ट्यर्थ रामलीला मैदान आणि चर्च ऑफ गॉड प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले मत,  ओम बिरंगाना रिलिजियस सोसायटी वि. पश्चिम बंगाल सरकार व मौलाना मुफ्ती वि. पश्चिम बंगाल सरकार आदी प्रकरणांचा आधार घेतला आणि निकाल दिला. न्यायालायने आपल्या निकालात नमूद केले की, म्युझिनने लाऊडस्पिकरचा वापर न करता, मशिदीच्या मिनारवरून अजान देण्यास प्रशासनाने कोरोनाचे कारण पुढे कोणताही अडथळा अणू नये. तसेच नायायालयाने हे सुद्धा स्पष्ट केले आहे, की अजान देणे हा इस्लामचा अविभाज्य आणि अत्यावश्यक भाग असू शकतो परंतु लाउड्स्पिकरवरून अजान देणे हा इस्लामचा अविभाज्य आणि अत्यावश्यक भाग असू शकत नाही. परंतु प्रशासनाने घातलेल्या अटी आणि शर्तींचे पालन करून आणि ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंध नियमावलींचे पालन करून परवानगी घेतल्यास लाऊडस्पिकरचा वापर करता येईल, परंतु कोणत्याही स्थितीत रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत लाउड्स्पिकरचा वापर करण्याची परवागनी देता येणार नाही.

Azaan over loudspeakers is not a fundamental right- Allahabad High Court

DM Reports: The Alalahabad High Court has delivered an important Order restraining the Muslims from holding Azan through Loudspeakers. While delivering order on the public interest litigation No. 570/2020, (Afzal Ansari and 2 others V/s the Government of Uttar Pradesh and 2 others) on May 15, 2020, the Court has made it clear that noise pollution cannot be a fundamental right.

- Adv.Raavan Dhabe (Dist.& Sessions Court Hingoli)