The door to the Temple of Justice can never be closed: the Supreme Court
"The door to the Temple of Justice can never be closed," the Supreme Court advised the National Company Law Appeals Tribunal (NCLAT) to take some steps for an online hearing. Work is suspended at NCLAT.
Justice Arun Mishra, Justice S. A bench of Justices Abdul Nazir and Indira Banerjee heard the Special Leave Petition (SLP), in which it was claimed on behalf of the petitioner that his client had granted the order of the Mumbai-based National Company Law Tribunal (NCLT). An appeal has been filed against the NCLAT, but the appellate tribunal has adjourned the hearing because one of its employees contracted corona.
With the above speech, the bench dismissed the SLP,
"We urge the NCLAT to resume the hearing on the interim adjournment immediately after the resumption of work."
The court held that SLP's Messrs. Marathe Hospitality v. Disposing of Mahesh Surekha, he said that the NCLAT should find a way to hold an online hearing.
It may be mentioned that the appellant has challenged the order of NCLT, Mumbai in the NCLAT, but the court proceedings there have been adjourned since last two July. After that, Maratha Hospitality ran to the Supreme Court.
On June 26, an NCLAT employee tested positive for Kovid 19. Subsequently, its executive chairman, members, registration officer and staff had to inspect the corona.
On July 2, the NCLAT had issued a notice that the work of the court (virtual hearing) and filing etc. It will be postponed till July 10. It was also informed that the cases mentioned in the Speaker's Court and Court-2 will not be heard between July 6 and July 10.
The NCLAT had been conducting hearings via video conferencing since June 1, before the June 27 incident, when the corona was found to be positive. Also issued Standard Operating Procedure (SOP) for guidance for cases for virtual hearing by lawyer / authorized representative / party-in-person.
Case Name: Messrs. Marathe Hospitality vs. Mahesh Surekha
न्यायाच्या मंदिराचा दरवाजा कधीही बंद केला जाऊ शकत नाहीः सर्वोच्च न्यायालय
“न्यायाच्या मंदिराचा दरवाजा कधीही बंद केला जाऊ शकत नाही,” अशी टीका सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाला (एनसीएलएटी) ऑनलाईन सुनावणीसाठी काही मार्ग घेण्याचा सल्ला दिला. एनसीएलएटीमध्ये काम निलंबित आहे.
न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने विशेष रजा याचिका (एसएलपी) सुनावणी केली होती, ज्यात याचिकाकर्त्याच्या वतीने असा दावा केला गेला होता की त्याच्या क्लायंटने मुंबई स्थित नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) चा आदेश मंजूर केला आहे. एनसीएलएटीविरूद्ध अपील दाखल करण्यात आले आहे, परंतु अपील न्यायाधिकरणाने त्याच्या एका कर्मचार्याला कोरोनाची लागण झाल्याने सुनावणी स्थगित केली आहे.
उपरोक्त भाषणासह खंडपीठाने एसएलपी बरखास्त केले,
"आम्ही एनसीएलएटीला काम पुन्हा सुरू झाल्यानंतर तात्काळ अंतरिम स्थगितीवर सुनावणी सुरू करण्यास उद्युक्त करतो."
कोर्टाने एसएलपीच्या मेसर्स मराठे हॉस्पिटॅलिटी वि. महेश सुरेखा यांचा विल्हेवाट लावत असे म्हटले आहे की एनसीएलएटीला ऑनलाइन सुनावणीचा मार्ग सापडला पाहिजे.
उल्लेखनीय आहे की अपीलकर्त्याने एनसीएलटी, मुंबईच्या आदेशास एनसीएलएटीमध्ये आव्हान दिले आहे, परंतु गेल्या दोन जुलैपासून तेथे न्यायालयीन कामकाज तहकूब करण्यात आले आहे. त्यानंतर मराठे हॉस्पिटॅलिटीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
विशेष म्हणजे कोविड १९ च्या तपासणीत एनसीएलएटीचा एक कर्मचारी २६ जून रोजी सकारात्मक आढळला. त्यानंतर, त्याचे कार्यकारी अध्यक्ष, सदस्य, नोंदणी अधिकारी आणि कर्मचार्यांना कोरोना तपासणी करावी लागली.
२ जुलै रोजी एनसीएलएटीने नोटीस बजावली होती की कोर्टाचे काम (आभासी सुनावणी) आणि दाखल करणे इ. १० जुलै पर्यंत स्थगित ठेवण्यात येईल. तसेच सभापतींच्या न्यायालयात आणि कोर्टा -२ मध्ये नमूद केलेल्या खटल्यांची सुनावणी ६ जुलै ते १० जुलै दरम्यान होणार नाही, अशीही माहिती दिली होती.
२७ जून रोजी घडलेल्या घटनेपूर्वी कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे आढळण्यापूर्वी एनसीएलएटी १ जूनपासून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेत होती. तसेच वकील / अधिकृत प्रतिनिधी / पार्टी-इन-व्यक्तीद्वारे व्हर्च्युअल सुनावणीसाठी केसेससाठी मार्गदर्शनासाठी मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) जारी केली.
प्रकरण नाव: मेसर्स मराठे हॉस्पिटॅलिटी वि महेश सुरेखा