The Provisions of the Muslim Women (Protection of Marriage Rights) Act apply only against the husband, not against the in-laws: MP High Court
The Madhya Pradesh High Court has said
that the provisions of the Muslim Women (Protection of Marriage Rights) Act,
2019 apply only against the husband and not against the in-laws. Section 3 of
the Act declares that it would be void and illegal for any Muslim husband to
divorce his wife by uttering words either in writing or electronically or in
any other way. Any Muslim husband who divorces his wife by mentioning Section 3
can be punished with imprisonment for pronouncing the word which can be extended
up to three years and can also be fined. (Section 4)
In
this case, the accused had sought anticipatory bail from the High Court in an
offense registered under Section 498-A of the Indian Penal Code, Section 3/4 of
the Dowry Prohibition Act, and Section 3/4 of the Muslim Women (Protection of
Marriage Rights) Act. Two of the accused
were in-laws of the complainant. The allegations against him were regarding the
demand for dowry. It was alleged that when the complainant became pregnant, her
mother-in-law started alleging that the complainant had become pregnant a long
time ago and the child did not belong to her son and started demanding money
saying that the complainant did not give her enough dowry. It was also alleged
that her husband had uttered talaq three times on the telephone.
Providing her with anticipatory bail
protection with conditions, Justice Shailendra Shukla said, "The
provisions of the Muslim Women (Protection of Marriage Rights) Act, 2019 apply
only against the husband and not against the in-laws. It is clear that there is
no physical cruelty and it also appears that the early pregnancy caused
controversy and according to the complainant there was a telephone call in
which the complainant's husband has demanded the termination of the marriage.
"
मराठी सारांश (Marathi Summary)
मुस्लिम महिला (विवाह हक्कांचे संरक्षण) कायद्यातील तरतुदी फक्त पतीवरच लागू होतात, सासरच्यांविरूद्ध नाहीत: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा, 2019 मधील तरतुदी केवळ पतीविरूद्धच लागू होतात, सासरच्यांविरूद्ध नसतात. कायद्याच्या कलम 3 मध्ये असे जाहीर केले गेले आहे की कोणत्याही मुस्लिम पतीने लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने आपल्या पत्नीला घटस्फोट देणे बेकायदेशीर ठरेल. कोणताही मुस्लीम नवरा जो आपल्या पत्नीला कलम 3 नमूद करून घटस्फोट देतो त्याला तलiक हा शब्द उच्चारल्यास मुस्लिम कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते आणि तीन वर्षांपर्यंत वाढविण्यात येऊ शकतो आणि दंडही होऊ शकतो. (कलम 4)
या प्रकरणात आरोपींनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498-अ, हुंडा निषेध कायद्याच्या कलम 3/4, आणि मुस्लिम महिला (संरक्षण विवाह हक्क कायदा) कलम 3/4 नुसार गुन्हा दाखल करून उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मागितला होता. आरोपींपैकी दोन आरोपी तक्रारदाराचे सासरे होते. त्याच्यावरील आरोप हुंडा मागणीसंदर्भात होते. असा आरोप केला गेला आहे की तक्रारदार गर्भवती झाली तेव्हा तिच्या सासूने आरोप केला की तक्रारदार बराच काळापूर्वी गर्भवती झाली होती आणि मुल तिच्या मुलाचा नाही आणि तक्रारदाराने तिला पुरेशी रक्कम दिली नाही असे सांगत पैशाची मागणी करण्यास सुरवात केली. तिच्या पतीने दूरध्वनीवरून तीन वेळा तलiक बोलल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.
शर्तींसह त्यांना अटकपूर्व जामीन संरक्षण प्रदान करताना न्यायमूर्ती शैलेंद्र शुक्ला म्हणाले, "मुस्लिम महिला (विवाह हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019 मधील तरतुदी फक्त पतीविरूद्धच लागू होतात, सासरच्यांविरूद्ध नसतात. हे स्पष्ट आहे की, तेथे कोणतेही शारीरिक क्रौर्य नाही आणि असेही दिसून येते की लवकर गर्भधारणा झाल्यामुळे वाद निर्माण झाला आणि तक्रारदाराच्या मते एक दूरध्वनी आला ज्यामध्ये तक्रारदाराच्या नव-याने लग्न संपुष्टात आणण्याची मागणी केली होती. "