Delhi
high Court said, get married couple in hostel
The
Delhi high Court has granted relief to the couple who had been refused to allow
to married couple of JNU to rejoin the hostel after their return from the field
of research. A single bench of Justice Najmi Vajiri has taken on record the
assurance given by the university in this matter. It is stated on behalf of the
university that in view of the special circumstances, the couple will be
permitted to enter the hostel against with certain condition.
The
petitioner boy had contended that he was staying with his wife in the hostel of
the married couple of JNU for the last five years. Right before the nationwide
lockdown began, he went out with his spouse or a few field works. When he
recently tried to rejoin the university, he was refused admission. He was also
denied access to his personal belongings, while for the last few years this
hospital was his only resort.
The
petitioner informed the court that he has married his spouse by going against
the family desires and the Khap Panchayat. So, he cannot go back to his
ancestral house. The petitioner also pointed out that they have neither
alternative accommodation nor any shelter during the period of the epidemic. IN
response to his petition, the university said that- Petitioner has not given
any information to the university before taking up the field with his spouse.
Before starting the lockdown, the petitioner for field work should have
increased his stay. Proposed examination
of the life partner of the petitioner has been postponed. The Court said that
the hostel meant for the university’s married couple is the only house where
the petitioners and their spouse have been living for the last few years. They
cannot be denied admission into the dorm without proper procedure of law.
The
court said that he has gone out of any field work and could not be denied
re-entry on this basis. They have no other place to visit and are not likely to
get alternatives accommodation as soon as the petitioner has tired at the time
of this epidemic. Since they were allotted to it, is cannot be denied that right
now. Nor should they be allowed to stay at allotted accommodation. The court
itself took these notes and the counsel appearing for the university took
further instruction from the university. The court then was informed that the
university had reconsidered the petitioner’s case and because of his special
circumstances, he and his spouse would be allowed to re-enter and be allowed to
reside at the allotted university residence. However, the counsel for the
university also pointed out that this reconsideration cannot be cited as a
precedent only in view of the peculiar facts and circumstances of the case.
Disposed of the petition, the court said that the petitioner has to follow the
university circular which referred to the rules issued by the ministry of
ayush. In these rule, covid19 precautionary measures to stop the spread of
epidemics are also listed.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विवाहित जोडप्यांना वसतिगृहात घ्या.
संशोधनाच्या क्षेत्रात परत आल्यानंतर जेएनयूच्या विवाहित जोडप्यांना वसतिगृहात पुन्हा जाण्याची परवानगी नाकारल्या गेलेल्या जोडप्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती नजमी वाजिरी यांच्या खंडपीठाने विद्यापीठाने यासंदर्भात दिलेल्या आश्वासनाची नोंद घेतली आहे. विद्यापीठाच्या वतीने असे नमूद केले आहे की विशेष परिस्थिती लक्षात घेता या जोडप्यास काही अटी घालून वसतिगृहात प्रवेश घेता येईल.
याचिकाकर्त्या मुलाने असा दावा केला होता की तो मागील पाच वर्षांपासून जेएनयूच्या विवाहित जोडप्याच्या वसतिगृहात आपल्या पत्नीसह राहत होता. देशव्यापी लॉकडाउन सुरू होण्याआधी तो आपल्या साथीदाराबरोबर किंवा काही क्षेत्ररक्षणांसह बाहेर गेला होता. नुकताच त्याने विद्यापीठात परत जाण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याला प्रवेश नाकारण्यात आला. त्याला त्याच्या वैयक्तिक वस्तूंमध्ये प्रवेश करण्यास देखील नकार दिला गेला, तर गेल्या काही वर्षांपासून हे रुग्णालय एकमेव रिसॉर्ट होता.
कौटुंबिक इच्छेविरूद्ध आणि खाप पंचायतीच्या विरोधात जाऊन आपल्या जोडीदाराबरोबर लग्न केल्याची माहिती याचिकाकर्त्याने कोर्टाला दिली. तर, तो आपल्या पूर्वजांच्या घरी परत जाऊ शकत नाही. महामारीच्या कालावधीत त्यांच्याकडे कोणताही पर्यायी निवासस्थान किंवा कोणताही निवारा नसल्याचेही याचिकाकर्त्याने निदर्शनास आणून दिले. त्यांच्या याचिकेला उत्तर म्हणून विद्यापीठाने म्हटले आहे की- याचिकाकर्त्याने आपल्या जोडीदाराबरोबर मैदानात उतरण्यापूर्वी विद्यापीठाला कोणतीही माहिती दिली नाही. लॉकडाउन सुरू करण्यापूर्वी फील्ड वर्कसाठी याचिकाकर्त्याने त्याचा मुक्काम वाढवायला हवा होता. याचिकाकर्त्याच्या जीवन साथीदाराची प्रस्तावित परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की विद्यापीठाच्या विवाहित जोडप्यांसाठी वसतिगृह हे एकमेव असे घर आहे जेथे याचिकाकर्ते आणि त्यांचे जोडीदार गेल्या काही वर्षांपासून राहत आहेत. कायद्याची योग्य प्रक्रिया केल्याशिवाय त्यांना शयनगृहात प्रवेश नाकारला जाऊ शकत नाही.
कोर्टाने म्हटले आहे की तो कोणत्याही क्षेत्रात काम सोडून गेला आहे आणि या आधारावर पुन्हा प्रवेश नाकारला जाऊ शकत नाही. या साथीच्या वेळी याचिकाकर्त्याला कंटाळा येताच त्यांच्याकडे भेट देण्यास दुसरे स्थान नाही आणि शक्य तितक्या लवकर त्यांना पर्यायी सुविधा मिळण्याची शक्यता नाही. त्यांना ते वाटप केले गेले असल्याने आत्ता हे नाकारले जाऊ शकत नाही. तसेच त्यांना वाटप केलेल्या निवासस्थानीही राहू दिले जाऊ नये. कोर्टानेच या नोटा घेतल्या आणि युनिव्हर्सिटीत हजर असलेल्या वकिलांनी पुढील सूचना विद्यापीठाकडून घेतल्या. त्यानंतर कोर्टाला सांगण्यात आले की विद्यापीठाने याचिकाकर्त्याच्या खटल्याचा पुनर्विचार केला आहे आणि त्याच्या विशेष परिस्थितीमुळे, त्याला आणि त्याच्या जोडीदारास पुन्हा प्रवेश करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे आणि त्यांना विद्यापीठाच्या निवासस्थानी राहण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. तथापि, विद्यापीठाच्या सल्ल्यात असेही नमूद केले गेले की, केवळ खटल्याची विशिष्ट वैशिष्ट्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेता हा पुनर्विचार उदाहरणे म्हणून दिला जाऊ शकत नाही. याचिका निकाली काढल्यानंतर कोर्टाने म्हटले आहे की आयुष मंत्रालयाने जारी केलेल्या नियमांचा संदर्भ घेऊन याचिकाकर्त्याला विद्यापीठाच्या परिपत्रकाचे पालन करावे लागेल. या नियमात, साथीच्या रोगाचा प्रसार थांबविण्यासाठी कोविड-19 सावधगिरीचे उपाय देखील सूचीबद्ध आहेत.