In a 21-year-old case, the Supreme Court has ordered the appointment on compassionate grounds. He also directed to pay Rs 2 lakh to the widow of the deceased.
The Supreme Court has upheld the decision of the Kolkata High Court to order Bharat Coking Coal Limited (BCCL) to give a job to the wife of its former employee on compassionate grounds. The employee was abducted from the company's premises in 1999 to prevent his theft, but has not been traced since.
Justice D.Y. Chandrachud, Justice Indu Malhotra and Justice K.M. Joseph's bench held that the High Court had ruled in favor of the objective arising out of the provisions of Section 108 of the Evidence Act, 1872.
Article 108 states that when it is a question of whether a person is alive or dead and it has been proved that for seven years nothing was known about the man who knew naturally, if that person is alive then it is our responsibility to prove the claim of the lost person alive. It depends on the person confirming to be alive.
Considering that the former employees have not been seen or heard in the present case for the last 20 years, the court said, "We do not see any reason to hear the special leave petition."
(Kolkata High Court) When the case was first heard, the single bench said.
The single-judge decision was challenged before a High Court bench after a six-year delay. The appeal was dismissed by the bench. The BCCL then approached the Supreme Court, which refused to intervene in the relevant order.
The court directed the company to pay compensation to the family of a former employee who had been "wandering for 20 years".
The court directed the BCCL to file a report within six weeks on the implementation of the order.
Case details:
Case Title: Bharat Coking Coal Ltd. vs. Ruda Devi et al
Case no. : SLP (Civil) Diary No. 8963/2020
Quorum: Justice DY Chandrachud, Justice Indu Malhotra and Justice KM Joseph
Advocates: ASG Vikramjit Banerjee, AOR Neeraj Kumar Gupta and Advocates Shruti Agarwal and Ranjit Kumar Singh (for BCCL)
Click here to download a copy of the order
२१ वर्षांच्या जुन्या प्रकरणात अनुकंपा कारणावरून नियुक्ती करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मृतांच्या विधवेला दोन लाख रुपये देण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
The Supreme Court has upheld the decision of the Kolkata High Court to order Bharat Coking Coal Limited (BCCL) to give a job to the wife of its former employee on compassionate grounds. The employee was abducted from the company's premises in 1999 to prevent his theft, but has not been traced since.
Justice D.Y. Chandrachud, Justice Indu Malhotra and Justice K.M. Joseph's bench held that the High Court had ruled in favor of the objective arising out of the provisions of Section 108 of the Evidence Act, 1872.
Article 108 states that when it is a question of whether a person is alive or dead and it has been proved that for seven years nothing was known about the man who knew naturally, if that person is alive then it is our responsibility to prove the claim of the lost person alive. It depends on the person confirming to be alive.
Considering that the former employees have not been seen or heard in the present case for the last 20 years, the court said, "We do not see any reason to hear the special leave petition."
(Kolkata High Court) When the case was first heard, the single bench said.
This is an unfortunate incident where a rescue worker fought a battle in his own life and strongly resisted the terrorists who came to steal the company's valuables. When they could not do so, they kidnapped and killed the employee. The superintendent's report has revealed the matter.On that basis, the single bench directed the BCCL to give jobs to the widow or the eldest child of the deceased, both of the surviving employees.
The single-judge decision was challenged before a High Court bench after a six-year delay. The appeal was dismissed by the bench. The BCCL then approached the Supreme Court, which refused to intervene in the relevant order.
The apex court (Friday, July 1) ordered, We order the petitioner to implement the single judge's order within a month from today. The petitioner will also pay Rs 2 lakh as expenses to the widow of the deceased.
The court directed the company to pay compensation to the family of a former employee who had been "wandering for 20 years".
The court directed the BCCL to file a report within six weeks on the implementation of the order.
Case details:
Case Title: Bharat Coking Coal Ltd. vs. Ruda Devi et al
Case no. : SLP (Civil) Diary No. 8963/2020
Quorum: Justice DY Chandrachud, Justice Indu Malhotra and Justice KM Joseph
Advocates: ASG Vikramjit Banerjee, AOR Neeraj Kumar Gupta and Advocates Shruti Agarwal and Ranjit Kumar Singh (for BCCL)
Click here to download a copy of the order
२१ वर्षांच्या जुन्या प्रकरणात अनुकंपा कारणावरून नियुक्ती करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मृतांच्या विधवेला दोन लाख रुपये देण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) आपल्या माजी कर्मचार्याच्या पत्नीला दयाळू कारणास्तव नोकरी देण्याचे आदेश देताना कोलकाता हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने समर्थन दिले आहे. संबंधित कर्मचार्यास त्याची चोरी होऊ नये म्हणून १९९९ मध्ये कंपनीच्या आवारात अपहरण करण्यात आले होते, तेव्हापासून त्याला कुठेही शोधण्यात यश आले नाही.
न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा आणि न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पुरावा अधिनियम १८७२ च्या कलम १०८च्या तरतुदींनुसार उद्भवलेल्या उद्दीष्टाच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने योग्य दृष्टिकोनातून निर्णय घेतला होता.
कलम १०८ म्हणते की जेव्हा एखादा माणूस जिवंत आहे की मृत आहे हा प्रश्न आहे आणि हे सिद्ध झाले आहे की सात वर्षांपासून त्या माणसाबद्दल काहीच माहित नव्हते ज्यांना नैसर्गिकरित्या माहित होते, जर तो माणूस जिवंत असतो तर अशा परिस्थितीत हरवलेल्या व्यक्तीच्या जिवंत असल्याचा दावा सिद्ध करण्याची जबाबदारी आपल्या जिवंत असल्याची पुष्टी करणार्या व्यक्तीवर असते.
मागील २० वर्षांपासून पूर्वीच्या कर्मचार्यांना सध्याच्या प्रकरणात पाहिले किंवा ऐकले गेले नाही यावर विचार करून कोर्टाने म्हटले आहे की, आम्हाला विशेष रजा याचिकेवर सुनावणी करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही.
(कोलकाता उच्च न्यायालयात) प्रथम या खटल्याची सुनावणी झाली तेव्हा एकल खंडपीठाने म्हटले आहे.
ही दुर्दैवी घटना आहे जिथे बचावासाठी असलेल्या एका कर्मचाऱ्याने स्वत: च्या आयुष्यात लढाई लढवून कंपनीच्या मौल्यवान वस्तू चोरण्यासाठी आलेल्या दहशतवाद्यांचा कडाडून प्रतिकार केला. जेव्हा असे करू शकले नाहीत तेव्हा त्यांनी त्या कर्मचाऱ्याचे अपहरण केले आणि त्याची हत्या केली. आणि मृतदेह दामोदर नदीच्या काठावर फेकला. पोलिस अधीक्षकांच्या अहवालातून ही बाब उघडकीस आली आहे.
त्या आधारे सिंगल खंडपीठाने बीसीसीएलला मृत कर्मचार्यातील वाचलेल्यांपैकी दोघांनाही विधवा पत्नी किंवा मृताच्या मोठ्या मुलाला नोकरी देण्याचे आदेश दिले.
या एकल-न्यायाधीश निर्णयाला सहा वर्षांच्या विलंबानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यात आले. हे अपील खंडपीठाने फेटाळून लावले. त्यानंतर बीसीसीएलने सर्वोच्च न्यायालयात संपर्क साधला, ज्याने संबंधित आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
सुप्रीम कोर्टाने (शुक्रवार, १ जुलै) आदेश दिले, आम्ही याचिकाकर्त्याला आदेश देतो की आजपासून ते एका महिन्याच्या आत एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करतील. मृत व्यक्तीच्या विधवेला खर्च म्हणून दोन लाख रुपयेही याचिकाकर्ता देतील.
"२० वर्षे भटकलेल्या" माजी कर्मचार्याच्या कुटूंबाला नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश कोर्टाने कंपनीला दिले.
कोर्टाने बीसीसीएलला आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत सहा आठवड्यांत अहवाल दाखल करण्याचे आदेश दिले.
प्रकरण तपशील:
केस शीर्षकः भारत कोकिंग कोल लिमिटेड आणि इतर वि रुडा देवी आणि इतर
प्रकरण क्र. : एसएलपी (सिव्हिल) डायरी क्र. ८९६३/२०२०
कोरम: न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा आणि न्यायमूर्ती के एम जोसेफ
वकीलः एएसजी विक्रमजित बॅनर्जी, एओआर नीरज कुमार गुप्ता आणि अधिवक्ता श्रुती अग्रवाल आणि रणजितकुमार सिंग (बीसीसीएलसाठी)