On September 27, 2018 the Supreme Court of India, took a bold and historic decision to scrap Section 497 of the Indian Penal Code which punished adultery.
सुमारे १५८ वर्षांपासून व्यभिचाराखाली एखाद्याला आरोपी करणारे भारतीय दंड विधानचे कलम ४९७ सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये असंवैधानिक असल्याचे मत नोंदवून रद्दबातल केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या दोन पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच फेटाळल्या. परस्त्रीशी तिच्या समंतीने झालेले शारीरिक संबंध हे आता गुन्हा ठरणार नसल्याचे पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे.
याबाबत ऑल रिलिजिअस अफिनिटी मुव्हमेंट आणि रवी कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या होत्या. पाच सदस्यीय न्यायमंडळाने या पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर नुकतेच निकालपत्र टाकण्यात आले आहे. सुमारे २० महिन्यांपूर्वी या दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. आणि त्या दोन्हीही याचिका २८ मे रोजी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाने व्यभिचार हे कलम रद्दबातल करणे ही बाब कुटुंब संकल्पनेच्या विरोधी असल्याने आपल्या पूर्वीच्या निकालावर न्यायालयाने पुन्हा विचार करून कलम ४९७ कायम ठेवण्याची विनंती करण्यात आली होती. (A bench comprising Chief Justice of India SA Bobde, Justices RF Nariman, AM Khanwilkar, DY Chandrachud and Indu Malhotra while dismissing the petitions said, “We have carefully gone through the Review Petitions and the connected papers filed therewith. We do not find any ground, whatsoever, to entertain the same. The Review Petitions are, accordingly, dismissed.”) मुख्य न्यायमूर्ती शरद बोबडे, आर. एफ. नरिमन, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूडआणि इंदू मल्होत्रा यांच्या पिठासमोर या याचिका आल्या होत्या. "आम्ही काळजीपूर्वक पुनर्विचार याचिका तपासल्या असून त्यावर सुनावणी घेण्यासारखे नवीन काही आढळून आले नसल्याने, त्या रद्दबातल करण्यात आल्या" असे न्यायालयाने नमूद करीत, याचिका निकाली काढल्या आहेत.
(It should be noted that, on September 27, 2018 the Supreme Court of India, took a bold and historic decision to scrap Section 497 of the Indian Penal Code which punished adultery. This provision was a relic of the Victorian era and it allowed a husband to prosecute any man who engaged in a consensual sexual relationship with his wife.) २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी न्यायालयाने ४९७ हे कलम भारतीय दंड संहितेमधून रद्दबातल केले आहे. याबाबत अनिवासी भारतीय व्यक्ती जोसेफ शाईन यांनी विधिज्ञ कालीस्वराम राज यांच्या तर्फे न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शाईन यांच्या म्हणण्यानुसार, हे कलम महिला आणि पुरुषांमध्ये भेदभाव करणारे म्हणजेच कायद्यापुढे समानता या तत्वाच्या विरोधात असून स्वेच्छ आणि पुरातन विचारातून निर्माण आहे.
विवाह संस्थेचे पावित्र्यच जपायचे असेल तर, पुरुष आणि स्त्री या दोघांनाही व्यभिचाराबद्दल एकमेकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार असला पाहिजे. दुसरे म्हणजे, जर पतीने त्याच्या पत्नीला तिची इच्छा असो आगर नसो, परपुरुषाशी संबंध ठेवण्याची परवानगी दिली तर तो गुन्हा होत नाही हे कसे काय? असे काहीसे प्रश्न उपस्थित करणारे मुद्दे त्यावेळी उपस्थित झाले होते. (The section was challenged by an Non-Resident Indian, Joseph Shine, who contended that, section 497 to be archaic, discriminatory and arbitrary. The purpose of the law is to protect the sanctity of family and marriage, the choice should be given to both husband and wife to prosecute their cheating spouses, he had contended. The provisions of section 497 had allowed only the husband to lodge a case of adultery against the other man in his wife’s life. Further, Joseph Shine pointed out that provision worked on the concept of husband’s consent and if a husband consents to his wife having sex with a stranger, regardless of the woman’s consent, no case under this section will be made out.) आणि त्यावर न्यायालयाने हे कलमच रद्दबातल केले आहे. या ब्रिटिशकालीन कलमानुसार, एखाद्या पतीला त्याच्या पत्नीशी तिच्या सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार होता. परंतु आता तो अधिकार राहिला नाही. हे कलम रद्दबातल झाल्याने, एखाद्या महिलेने एखाद्या परपुरुषाशी तिच्या संमतीने शारीरिक संबंध ठेवल्यास त्याला व्यभिचार म्हणता येणार नाही आणि तिच्या पतीला त्याबाबत गुन्हाही दाखल करता येणार नाही.
त्यावेळचे सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांनी त्यावेळी निकालपत्रात असे नमूद केले होते, की व्यभिचार हा जास्तीत जास्त एक दिवाणी किंवा नैतिक चूक होऊ शकेल आणि त्या आधारवर घटस्फोट घेता येईल. त्याला जर फौजदारी गुन्हा ठरविल्यास, सरकारला एखाद्याच्या खाजगी आयुष्यात जाण्याची मोकळीक देण्यासारखे असून जे की योग्य नाही, असे नमूद करण्यात आले होते. (The Then CJI Dipak Misra while pronouncing the judgement had said that adultery at best could be a moral or civil wrong which could be a ground to seek divorce from spouse. Treating it as an offence would tantamount to the State entering into a private realm, he had said.) जगातील अनेक देशात अफगाणिस्थान, बांगलादेश, इंडोनेशिया, इराण, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान, फिलिपाइन्स, अरब अमिराती, मोरोक्को, इजिप्त आदी काही देशांमध्ये आजही व्यभिचार हा गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. तर चीन, जपान, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलंड, नेदरलँड, डेन्मार्क, फ्रांस, जर्मनी आदी अनेक देशांमध्ये व्यभिचार गुन्हा नाही. त्यात आता भारतही सामील झाला आहे. (Except for former CJI Dipak Misra who has since retired, the remaining four judges who delivered the landmark ruling were part of the bench that heard the review petitions.)
Adv.Raavan Dhabe (Dist.& Sessions Court Hingoli)
Post a Comment